राजस्थान में अजमेर से भाजपा सांसद भागीरथ चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार नागरिकता कानून लागू नहीं करेगी तो भाजपा राज्य व्यापी आंदोलन करेगी।
श्री चौधरी, आज अजमेर में कांग्रेस राज के एक साल पूरा होने के विरुद्ध वादाखिलाफी के 52 सप्ताह पर चार्जशीट जारी करने के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए नागरिकता संशोधन विधेयक लाकर कानून बनाया लेकिन दुर्भाग्य है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री राज्य में कानून लागू नहीं करने की बात कह रहे है। उन्होंने धर्म के नाम पर देश के हुए बंटवारे को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि अब जब केंद्र सरकार सही दिशा में काम कर रही है तो कांग्रेस पूरे देश में वातावरण खराब करने का काम कर रही है। श्री चौधरी ने केंद्र सरकार द्वारा धारा 370, 35ए, तीन तलाक कानून व राम मंदिर पर केंद्र के फैसले को बहुउपयोगी करार दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश में विकास के नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार को जश्न मनाने के बजाय शर्मिंदगी महसूस करते हुए जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने आरोप जड़ा कि मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री लड़ने में समय खराब कर रहे हैं और प्रदेश की जनता अपने को ठगा सा महसूस कर रही है। उन्होंने सरकार को निकम्मी, बेशर्म, जनविरोधी सरकार करार दिया जिसमें विकास के सभी कामों को ठप्प करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है।
पत्रकार वार्ता में उपस्थित पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार के वादाखिलाफी के एक साल में 365 पाप किए गए हैं। उन्होंने एक सर्वे के मुताबिक राजस्थान को भ्रष्टतम राज्य बताते हुए कहा कि कांग्रेसराज में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सरकार किसान विरोधी है यह बात भी इस तथ्य से उजागर होती है कि उसे 99,995 करोड़ का कर्जा माफ करना था लेकिन वह 5600 करोड़ का कर्जा ही माफ कर पाई। जहां एक लाख कृषि कनेक्शन दिए जाने थे वहां 18 हजार कृषि कनेक्शन दे पाई। प्रदेश में 27 लाख बेरोजगार है लेकिन महज 32 हजार को ही भत्ता दिया जा रहा है, डेढ़ लाख संविदा कर्मियों के लिए कोई निर्णय नहीं हो सका है। चिकित्सा सेवा भी चरमराई हुई है। कांग्रेसराज में इंसान तो इंसान अब पक्षी भी मारे जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 0.5 प्रतिशत अधिक वोट हासिल कर सरकार तो बना ली गई लेकिन सरकार ' वेंटिलेटर ' पर है। देवनानी ने नागरिकता कानून पर भी गहलोत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे घोषणा करें कि पाकिस्तान के हर मुसलमान को नागरिकता देंगे। यदि वे ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हिंदू विरोधी कृत्य भी न करें।
इस मौके पर पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिता भदेल ने भी सरकार पर जमकर प्रहार करते हुए सवाल किया कि कांग्रेस ने चुनाव में अपने घोषणापत्र में जो वादे किए वह वादे सरकारी दस्तावेज के रूप में घोषित किए गए। वे अभी तक पूरे क्यों नहीं हुए? उन्होंने किसानों की ऋणमाफी पर भी सवाल उठाया और कहा कि केंद्र की किसान सम्मान निधि का लाभ किसानों को मिले गहलोत सरकार ये नहीं करना चाहती क्योंकि कांग्रेस सरकार की ओर से केंद्र को विवरण नहीं भेजा जा रहा। उन्होंने प्रदेश में महिला अत्याचार को दुखद बताते हुए एक सर्वे के अनुसार देश में तीसरे नंबर पर होना बताया। उन्होंने सरकार से पूछा कि पानी बिल माफी की घोषणा, घोषणा बनकर कैसे रह गई। श्रीमती भदेल ने बालिका शिक्षा, आंगनबाड़ी, पौषाहार, भामाशाह, जल स्वावलंबन योजनाओं पर भी सरकार पर सवाल दागे। उन्होंने चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेजों के खोले जाने पर भी तंज कसा और कहा कि इसके लिए पैसा तो केंद्र से ही आ रहा है। फिर उन्हें केंद्र सरकार का नाम लेने में शर्म क्यों आ रही है।
पत्रकार वार्ता में मौजूद देहात अध्यक्ष बीपी सारस्वत ने कहा कि कर्मचारी आज काला दिवस मना रहे है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेशाध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट का आज के दिन राज्य में न होना दोनों के बीच मतभेदों को उजागर करता है। प्रेस वार्ता को शहर अध्यक्ष शिवशंकर हेडा ने भी संबोधित किया।
